मिडिल ईस्ट की सियासत में एक और बड़ा और सनसनीखेज मोड़ आ गया है। अमेरिका ने ऐसा ऐलान किया है जिसने सीधे ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों को निशाने पर ला दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर और शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों, नेटवर्क या लोकेशन से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 83 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा अमेरिका के “Rewards for Justice” कार्यक्रम के तहत की गई है, जिसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में आतंकवाद और उससे जुड़े नेटवर्क के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इनाम घोषित करता है। लेकिन इस बार मामला और ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि यह इनाम सीधे ईरान की सत्ता से जुड़े शीर्ष लोगों की जानकारी पर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों की जानकारी पर इनाम रखा गया है उनमें ईरान के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले मोजतबा खामेनेई का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर भी इस सूची में हैं, जिनमें खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब और ईरान के शक्तिशाली सैन्य संगठन Islamic Revolutionary Guard Corps यानी IRGC से जुड़े अधिकारी शामिल बताए जाते हैं। अमेरिका का आरोप है कि यही नेटवर्क मिडिल ईस्ट में कई सैन्य गतिविधियों, हथियारों की सप्लाई और प्रॉक्सी युद्धों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है। IRGC को अमेरिका पहले ही विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है और लंबे समय से उस पर प्रतिबंध लगाए हुए है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इन अधिकारियों की गतिविधियों, संपर्कों या लोकेशन से जुड़ी विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी देता है तो उसे 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसे अमेरिका में सुरक्षित पुनर्वास तक दिया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका ने कई सुरक्षित माध्यम भी बताए हैं, जिनमें Tor ब्राउज़र के जरिए सुरक्षित टिपलाइन, Signal मैसेजिंग ऐप और एक विशेष अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर शामिल है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अपनी पहचान उजागर किए जानकारी दे सके। यह ऐलान ऐसे समय में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव चरम पर है और ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ इनाम की घोषणा नहीं बल्कि एक तरह का खुफिया दबाव और मनोवैज्ञानिक रणनीति भी हो सकती है, जिसका मकसद ईरान के सत्ता ढांचे के भीतर दरार पैदा करना और अंदर से जानकारी हासिल करना है। यानी मिडिल ईस्ट की यह टकराव भरी कहानी अब सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन और सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रही बल्कि अब इसमें खुफिया नेटवर्क, सूचना युद्ध और जानकारी के बदले करोड़ों डॉलर के इनाम की राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है, और इस बार निशाने पर हैं ईरान की सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे।
दुनिया के इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक दिलचस्प सच सामने आता है सभ्यताएँ हमेशा किसी न किसी संसाधन के इर्द-गिर्द खड़ी हुई हैं और युद्ध भी अक्सर उसी के लिए लड़े गए हैं। 21वीं सदी की दुनिया एक और बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन या सीमाओं की नहीं बल्कि उन संसाधनों की हैं जिन पर भविष्य की पूरी सभ्यता खड़ी होने वाली है। आज की दुनिया में एक साथ कई अदृश्य जंगें चल रही हैं ऊर्जा की जंग, पानी की जंग, टेक्नोलॉजी की जंग और जनसंख्या की जंग। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक कारों और बैटरी टेक्नोलॉजी की तेजी से बढ़ती दुनिया ने लिथियम को अचानक भविष्य का सबसे कीमती संसाधन बना दिया है। यही वजह है कि दक्षिण अमेरिका का मशहूर Lithium Triangle अब वैश्विक राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के लगभग आधे लिथियम भंडार इसी इलाके में मौजूद हैं और अमेरिका से लेकर चीन तक बड़ी शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ पानी भी धीरे-धीरे दुनिया का नया रणनीतिक हथियार बनता जा रहा है। अफ्रीका की जीवनरेखा Nile River, दक्षिण एशिया की धड़कन Indus River और मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक नदी तंत्र Tigris–Euphrates अब सिर्फ नदियाँ नहीं रह गई हैं, बल्कि कई देशों के बीच राजनीतिक तनाव और संभावित संघर्ष का कारण बनती जा रही हैं। इसी के साथ वैश्विक व्यापार की पूरी मशीनरी भी कुछ बेहद संकरे समुद्री रास्तों पर निर्भर है, जिन्हें दुनिया के रणनीतिक “चोक पॉइंट” कहा जाता है। Strait of Hormuz, Strait of Malacca और Suez Canal जैसे रास्ते ऐसे दरवाजे हैं जिनसे होकर दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और व्यापार गुजरता है। अगर इनमें से कोई एक भी रास्ता युद्ध, दुर्घटना या राजनीतिक टकराव के कारण बंद हो जाए तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति अचानक रुक सकती है। लेकिन संसाधनों की इस भू-राजनीतिक शतरंज के बीच एक और खामोश दौड़ चल रही है टेक्नोलॉजी और हथियारों की दौड़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त ड्रोन और साइबर युद्ध जैसे नए हथियार भविष्य की युद्धभूमि को पूरी तरह बदल रहे हैं और बड़ी शक्तियाँ जैसे United States, China और Russia इस नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन सबके बीच दुनिया एक और बड़े लेकिन कम चर्चित संकट का सामना कर रही है जनसंख्या का संकट। कई विकसित देश जैसे Japan, South Korea और Italy तेजी से घटती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार और सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ सकता है। यानी अगर गहराई से देखा जाए तो 21वीं सदी की दुनिया सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि संसाधनों, तकनीक और जनसंख्या की उस जटिल शतरंज में उलझी हुई है जहाँ हर चाल का असर पूरी पृथ्वी की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर पड़ सकता है।
