देश में इन दिनों एक अजीब-सी बेचैनी हवा में तैर रही है। यह महंगाई नहीं है, यह चुनावी भाषण भी नहीं है, और न ही कोई अचानक टूटी हुई सरकार का मामला है। यह बेचैनी विश्वविद्यालयों के कैंपस से उठी है, सोशल मीडिया पर फैल रही है और अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। मुद्दा है UGC यानी वही संस्था, जिसे अब तक ज्यादातर लोग सिर्फ नोटिफिकेशन और सर्कुलर तक सीमित समझते थे। लेकिन पहली बार UGC किसी फाइल या वेबसाइट का नाम नहीं, बल्कि एक बहस, एक डर और एक सवाल बन चुका है क्या हमारे विश्वविद्यालय अब भी आज़ाद रहेंगे? असल में विवाद की जड़ UGC के नए प्रस्तावित नियम हैं, जिन्हें सरकार शिक्षा सुधार का नाम दे रही है। कागज़ पर ये नियम ‘एफिशिएंसी’, ‘स्टैंडर्डाइजेशन’ और ‘रिफॉर्म’ जैसे भारी शब्दों से भरे हुए हैं, लेकिन जब इन्हें ज़मीन पर पढ़ा गया, तो छात्रों और शिक्षकों को इनमें सुधार से ज़्यादा नियंत्रण की झलक दिखी। विश्वविद्यालयों के प्रशासन, कुलपतियों की नियुक्ति और अकादमिक फैसलों में केंद्र की बढ़ती भूमिका ने यह डर पैदा कर दिया कि कहीं शिक्षा भी आदेश और अनुपालन की भाषा में न बदल जाए। यही वह बिंदु है, जहां मामला सिर्फ पॉलिसी से निकलकर पहचान और आज़ादी की लड़ाई बन गया। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का नहीं, बल्कि सच्चाई को तेज़ी से फैलाने का काम किया। छात्रों ने ड्राफ्ट नियमों की लाइन-दर-लाइन व्याख्या की, प्रोफेसरों ने वीडियो बनाकर चेतावनी दी और शिक्षाविदों ने खुलकर कहा कि यह बदलाव विश्वविद्यालयों को सोचने की जगह, सिर्फ मानने वाली संस्थाएं बना सकता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस बार विरोध किसी एक राज्य, भाषा या विचारधारा तक सीमित नहीं रहा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, एक ही सवाल गूंजता रहा क्या शिक्षा पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल भविष्य को सुरक्षित कर सकता है? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि शिक्षा सिर्फ प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि यह संविधान और संघीय ढांचे से जुड़ा मामला है। भारत में शिक्षा Concurrent List में आती है, यानी इसमें केंद्र और राज्यों दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह स्टे सिर्फ कानूनी राहत नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि बदलाव जरूरी हैं, लेकिन बिना संवाद और सहमति के नहीं। अब सवाल यह है कि आगे रास्ता किस ओर जाएगा। सरकार चाहे तो विवादित प्रावधानों में बदलाव कर सकती है, राज्यों और शिक्षाविदों के साथ बैठकर एक साझा समाधान निकाल सकती है। लेकिन अगर टकराव का रास्ता चुना गया, तो यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा छात्रों और विश्वविद्यालयों को चुकानी पड़ेगी। यह अनिश्चितता किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जहां न आज़ादी स्पष्ट होती है और न दिशा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी और केंद्र सरकार इसे शिक्षा को आधुनिक बनाने की कोशिश बता रही है। उनका तर्क है कि पुराना सिस्टम जड़ हो चुका था और सुधार जरूरी थे। यह तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन समस्या नीयत से ज़्यादा प्रक्रिया की है। जब सुधार ऊपर से थोपे गए फैसले जैसे दिखने लगें, तो अविश्वास पैदा होना तय है। यही अविश्वास इस पूरे विवाद की असली जड़ बन चुका है। इस आंदोलन को खास बनाता है इसका चरित्र। यह न तो किसी पार्टी का झंडा उठा रहा है, न किसी धर्म या जाति का नारा लगा रहा है। यह उन छात्रों की आवाज़ है, जो नौकरी और भविष्य की चिंता में हैं, उन शिक्षकों की बेचैनी है, जो सोच की आज़ादी खोने से डर रहे हैं, और उन विश्वविद्यालयों की चुप चीख है, जो अपनी पहचान बचाए रखना चाहते हैं। शायद इसी वजह से यह विरोध सरकार के लिए भी एक चेतावनी है शिक्षा में लिया गया हर फैसला सिर्फ आज का नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करता है। बात साफ है। UGC को लेकर उठा यह विवाद अब सिर्फ एक रेगुलेशन का मुद्दा नहीं रह गया है। यह सवाल बन गया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था किसके इशारे पर चलेगी फाइलों के निर्देश पर या विचारों की आज़ादी के साथ। सुप्रीम कोर्ट का स्टे फिलहाल एक ब्रेक जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि शिक्षा का काम आदेश मानना नहीं, सवाल खड़े करना होता है और यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है।
भारत में सालों तक एक सच्चाई चुपचाप स्कूलों की दीवारों के पीछे दबी रही लड़कियाँ हिचकिचाती थीं, और सुविधाएँ उन्हें रोक देती थीं। कहीं शौचालय नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं सैनिटरी पैड मांगने की हिम्मत नहीं। इसी खामोश सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट ने अब कानूनी आवाज़ दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता कोई सुविधा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा है। यानी अब यह सिर्फ नीति का विषय नहीं रहा, बल्कि एक मौलिक अधिकार बन चुका है। यह मामला एक जनहित याचिका के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, जिसमें देश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में लिंग-आधारित शौचालय, मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं और फ्री सैनिटरी पैड की कमी को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क साफ था कि अगर संविधान शिक्षा का अधिकार देता है, तो ऐसी बुनियादी सुविधाओं की कमी, जो लड़कियों को स्कूल आने से रोकती हैं, सीधे-सीधे उस अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट इस दलील से सहमत हुआ और इसे सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि संवैधानिक चूक माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोई घुमाव नहीं छोड़ा। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि देश के हर सरकारी और निजी स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय अनिवार्य होंगे। ये शौचालय सिर्फ कागज़ों में नहीं, बल्कि साफ, सुरक्षित और पूरी तरह उपयोग योग्य होने चाहिए। इसके साथ ही हर स्कूल में फ्री सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और इस्तेमाल किए गए पैड के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से स्कूलों को करनी होगी।
फैसले की सबसे अहम बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा लड़कियों को सैनिटरी पैड मांगने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। इसलिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि हर स्कूल में हमेशा फ्री सैनिटरी पैड उपलब्ध रहेंगे। यह नियम सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े और महंगे निजी स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल प्रबंधन की नहीं, बल्कि राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि मासिक धर्म के कारण लाखों लड़कियाँ हर महीने स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं और कई बार धीरे-धीरे पढ़ाई से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि शिक्षा और लैंगिक समानता का भी गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक स्कूल सुरक्षित और सम्मानजनक नहीं होंगे, तब तक बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगे।
फैसले में सख्त चेतावनी भी दी गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तय समयसीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। स्कूलों की नियमित निगरानी होगी और यदि किसी स्कूल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यानी यह फैसला सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि एक बाध्यकारी आदेश है। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पहली बार मासिक धर्म स्वच्छता को सीधे मौलिक अधिकार से जोड़ा गया है। इसमें सरकारी और निजी स्कूलों के बीच कोई भेद नहीं किया गया और लड़कियों की इस समस्या को संवेदनशील विषय नहीं, बल्कि संविधान की जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है।
