सुबह क्लास शुरू होने वाली थी… स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ चुके थे…तभी एक मैसेज आता है, कॉलेज में बम है…। देखते ही देखते अफरा-तफरी मच जाती है। कुछ ही मिनटों में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मीरांडा हाउस और रामजस कॉलेज खाली करा लिए जाते हैं। उधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गांधी भवन और कई स्कूलों में भी यही हाल था। पुलिस, बम स्क्वॉड, डॉग यूनिट पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। घंटों सर्च ऑपरेशन चलता है… और आखिर में नतीजा वही आता है यानी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यहीं से शुरू होता है असली सवाल अगर बम था ही नहीं, तो ये डर किसने फैलाया? और क्यों? भारत में पिछले कुछ वर्षों में बम धमकी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन उनका पैटर्न बेहद चौंकाने वाला है। 2024 से 2026 के बीच देशभर में सैकड़ों स्कूलों, कॉलेजों, एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली, लेकिन जांच में लगभग हर बार ये फर्जी निकली। यह एक नया ट्रेंड है जहाँ डर का विस्फोट कराया जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन मामलों में ज्यादातर आरोपी कोई संगठित आतंकी नेटवर्क नहीं होते, बल्कि अकेले काम करने वाले लोग होते हैं अक्सर पढ़े-लिखे, टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले, और अपनी पहचान छुपाने में सक्षम रखने वाले। वे VPN, फर्जी ईमेल आईडी और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका लोकेशन ट्रेस न हो सके। कई मामलों में एक ही व्यक्ति द्वारा सैकड़ों धमकी भरे ईमेल भेजे जाने का भी खुलासा हुआ है। तो आखिर इनका मकसद क्या है? सिर्फ मज़ाक या कुछ और? यह सवाल सबसे अहम है कोई ऐसा क्यों करेगा जिससे पूरा सिस्टम हिल जाए? पहला कारण है panic power, एक साधारण ईमेल भेजकर पूरे शहर को अलर्ट पर डाल देना, लोगों को सड़कों पर ला देना, संस्थानों को बंद करवा देना। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है, जिसमें भेजने वाले को लगता है कि वह सिस्टम को control कर रहा है। दूसरा कारण है व्यक्तिगत फायदा या बदला लेना। कई मामलों में छात्रों ने खुद अपने स्कूल या कॉलेज को धमकी दी ताकि परीक्षा टल जाए या किसी प्रशासनिक फैसले का विरोध किया जा सके। तीसरा कारण है सिस्टम की जांच करना, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं, कितना गंभीरता से लेती हैं। और चौथा, सबसे खतरनाक कारण जो है फर्जी आतंकी नैरेटिव बनाना। कई धमकी भरे ईमेल में अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों या अलगाववादी नामों का जिक्र होता है, लेकिन जांच में ये नाम अक्सर फर्जी निकलते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ डर का स्तर बढ़ाना होता है। तो आखिर इतिहास और डेटा क्या कहते हैं? अगर इस ट्रेंड को ऐतिहासिक नजर से देखें तो यह नया नहीं है, लेकिन इसका डिजिटल रूप जरूर नया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1990 से 2002 के बीच हजारों बम धमकियां दर्ज हुईं, लेकिन उनमें से बेहद कम मामलों में वास्तविक विस्फोट हुआ। भारत में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। हाल के वर्षों में दिल्ली-एनसीआर के स्कूल, देशभर के एयरपोर्ट्स, और कई यूनिवर्सिटी इस तरह की धमकियों का निशाना बने हैं। लेकिन हर बार जांच में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब साफ है बम धमकी अब हमले से ज्यादा मनोवैज्ञानिक हथियार बन चुकी है। इन सबके बात ज्यादातर जांच में आखिर मिलता क्या है? लगभग हर केस में जांच एजेंसियों को एक जैसी चीजें मिलती हैं फर्जी ईमेल आईडी, विदेशी सर्वर, VPN के जरिए छुपाया गया IP एड्रेस, और एक ऐसा आरोपी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता है लेकिन पेशेवर अपराधी नहीं होता। कई मामलों में आरोपी 16 से 25 साल के युवा होते हैं, जो या तो मज़ाक के लिए, या ध्यान आकर्षित करने के लिए, या किसी निजी कारण से ऐसा करते हैं। लेकिन भले ही धमकी फर्जी हो, उसका असर बिल्कुल असली होता है सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लाखों रुपये खर्च होते हैं, और हजारों लोगों की दिनचर्या बाधित होती है। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है अगर ज्यादातर धमकियां फर्जी हैं, तो हर बार इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों? तो इसका जवाब सीधा है क्योंकि एक भी गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी धमकी को हल्के में नहीं ले सकतीं। इसलिए हर बार पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है evacuation, bomb squad, dog squad, forensic जांच। यह एक सुरक्षा नीति है जहां 99% केस फर्जी हों, तब भी 1% के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। असल में ये नया डिजिटल आतंकवाद है, अगर इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, तो साफ होता है कि यह पारंपरिक आतंकवाद नहीं है। यहां कोई बम नहीं फटता, कोई जान नहीं जाती लेकिन डर उतना ही गहरा होता है।
यह एक नया ट्रेंड है इसे Psychological कहें या Digital Terrorism, जहां हथियार बारूद नहीं बल्कि एक ईमेल है। और यही इसे खतरनाक बनाता है क्योंकि इसे अंजाम देना आसान है, पकड़ना मुश्किल है, और असर बहुत बड़ा है। तो सवाल यह है कि एक फर्जी मैसेज से पूरा सिस्टम क्यों हिल जाता है? और क्या हम उस डर के आदी होते जा रहे हैं?
पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा आंकड़ा घूम रहा है, जिसने हर पार्टी, हर वोटर को असहज कर दिया है ....90 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। यह लोकतंत्र के उस मूल सवाल को झकझोरने वाला डेटा है, जिस पर पूरा चुनावी ढांचा टिका होता है....क्या हर नागरिक का वोट सुरक्षित है, या सिस्टम के किसी hide वाले फिल्टर से गुजर रहा है? इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब Election Commission of India ने पहली बार जिलेवार डेटा जारी किया। आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाएं पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन इस बार जब आंकड़े खुले, तो बात सिर्फ तकनीकी नहीं रही वो राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बहस में बदल गई। ECI का पक्ष साफ और व्यवस्थित है। उनका कहना है कि यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि हर चुनाव से पहले होने वाली Special Intensive Revision का हिस्सा है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट और साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में वे नाम हटाए जाते हैं जो या तो डुप्लीकेट होते हैं, या जिनके धारक किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो चुके होते हैं, या जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, या जिनकी जानकारी अधूरी और गलत होती है। कागज पर यह एक बेहद जरूरी और तर्कसंगत प्रक्रिया लगती है क्योंकि एक साफ और सटीक वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की नींव होती है। लेकिन यहीं से सवाल उठना शुरू होता है। अगर यह सिर्फ एक नियमित प्रक्रिया है, तो फिर इसका पैमाना इतना बड़ा क्यों है? 90 लाख यह संख्या इतनी विशाल है कि यह सामान्य डेटा क्लीनिंग से कहीं आगे की बात लगने लगती है। जिलेवार डेटा पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, जहां लगातार migration होता है, और जहां वोटर लिस्ट में बदलाव तेज़ी से होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ECI का तर्क मजबूत लगता है जहां ज्यादा मूवमेंट होगा, वहां ज्यादा करेक्शन भी होगा। लेकिन राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, वह perception से भी बनती है। All India Trinamool Congress और अन्य विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को सामान्य प्रक्रिया मानने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना केवल तकनीकी सुधार नहीं हो सकता, बल्कि यह चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की एक सोची-समझी रणनीति भी हो सकती है। यहां मामला दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है सिस्टम, जो कहता है कि वह डेटा को साफ कर रहा है। दूसरी तरफ है राजनीति, जो कहती है कि इस सफाई के नाम पर कहीं आवाज़ें तो नहीं हटाई जा रहीं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल आम वोटर का है। वह व्यक्ति जिसका नाम अचानक सूची से गायब हो गया क्या उसके पास सिस्टम तक वापस पहुंचने की ताकत और जानकारी है? तकनीकी रूप से रास्ता खुला है। कोई भी व्यक्ति Form 6 के जरिए अपना नाम फिर से जुड़वा सकता है, Booth Level Officer से संपर्क कर सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत में हर व्यक्ति इतना जागरूक या सक्षम नहीं होता कि वह इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सके। यहीं लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है सिर्फ प्रक्रिया का सही होना काफी नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया तक हर व्यक्ति की पहुंच भी उतनी ही जरूरी है।
इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें, तो यह केवल एक प्रशासनिक अपडेट नहीं है, बल्कि एक trust test है। अगर हटाए गए ज्यादातर नाम वाकई डुप्लीकेट या अमान्य हैं, तो यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लेकिन अगर इनमें से एक भी बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो वास्तविक मतदाता थे, तो यह सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर लोकतांत्रिक संकट बन सकता है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे खतरनाक पहलू है यह साफ-साफ सही या गलत का मामला नहीं है। यहां दोनों संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। सिस्टम सही भी हो सकता है, और कहीं न कहीं कोई चूक भी हो सकती है। आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है क्या यह सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है… या लोकतंत्र की खामोश एडिटिंग?
मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक घर के अंदर वो हुआ, जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। रात करीब 1 बजे एक जोरदार धमाका हुआ ये कोई साधारण विस्फोट नहीं था, बल्कि एक घर को निशाना बनाकर किया गया हमला था। उस घर में दो मासूम बच्चे सो रहे थे एक 5 साल का, दूसरा महज कुछ महीनों का। धमाके के बाद जो बचा, वो सिर्फ मलबा, खून और एक सवाल था आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था? इस हमले में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में गुस्से की आग फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये विरोध हिंसा में बदल गया। गाड़ियां जलाई गईं, सड़कों को ब्लॉक किया गया, और पुलिस चौकियों पर हमला तक हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को कई जगहों पर फायरिंग करनी पड़ी। स्थिति बेकाबू होती देख प्रशासन ने तुरंत सख्त कदम उठाए। बिष्णुपुर समेत पांच जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं मोबाइल डेटा से लेकर ब्रॉडबैंड तक सब ठप। सरकार का तर्क साफ था अफवाहों को रोकना है, वरना आग और भड़क सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया, और भारी संख्या में पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके को एक तरह से ‘लॉकडाउन’ कर दिया गया।
मामले पर N. Biren Singh का बयान भी आया। उन्होंने इस हमले को बर्बर बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दरअसल, मणिपुर पिछले कुछ सालों से लगातार तनाव में है। Meitei और Kuki समुदायों के बीच चल रहा जातीय संघर्ष, मिलिटेंट ग्रुप्स की एक्टिविटी और राजनीतिक अस्थिरता ये सब मिलकर राज्य को बारूद के ढेर पर बैठा चुके हैं। 2023 में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऐसे में ये ताजा हमला कोई अलग घटना नहीं लगता, बल्कि उसी लंबे संघर्ष की एक और कड़ी बनकर सामने आता है। फर्क बस इतना है कि इस बार निशाना दो मासूम बच्चे बने हैं जो न किसी जाति की राजनीति समझते थे, न किसी संघर्ष का हिस्सा थे।
और यहीं से उठते हैं वो बड़े सवाल, जिनसे अब बचा नहीं जा सकता। क्या मणिपुर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है? क्या हर बार इंटरनेट बंद करना ही समाधान है? और सबसे बड़ा सवाल क्या अब भी हम इसे एक और घटना कहकर आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि सच ये है कि ये उस सिस्टम की बात है, जहां बारूद हर तरफ बिछा है और चिंगारी कभी भी कहीं भी गिर सकती है।
